राफेल डील पर कांग्रेस का झूठ ही डुबायेगा उसकी नैया
स्रोत:    दिनांक 18-दिसंबर-2018

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव में झूठ बोलते रहे और मंदिरों में भी जाते रहे। यह कितना विरोधाभास है कि एक तरफ राफेल के मुद्दे पर पूरे देश में झूठ बोलते रहना, दूसरी ओर मंदिर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का खिताब लेना महज नाटक ही कहा जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। वे देश से तो झूंठ बोलते रहे, वहीँ भगवान् के यहां भी झूठे मन से जाते रहे। अगर वे भगवान् को समझते तो राफेल मामले में देश के सामने झूठ नहीं बोलते। शायद राहुल ये भूल गए कि वह इंसान को भ्रमित कर सकते हैं, पर भगवान् को भ्रमित करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने राफेल के बारे में जो कहा, वह सुनने योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नहीं हैं। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं है, सेना का सम्मान सिर्फ भाजपा को ही नहीं करना है। यह कार्य सभी देशवासियों को करना है। राष्ट्र के ऐसे मसले मसले राजनीति से ऊपर होते हैं। सत्य की ह्त्या किसी और ह्त्या से बड़ी हत्या कहलाती है। अन्य अपराध तो क्षम्य हो सकते हैं, पर ऐसे अपराध कभी क्षम्य नहीं हो सकते।
 
देश की संसद में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर देश की जनता के सामने न केवल झूठ बोला, बल्कि पूरे भारत को गुमराह भी किया। संसद के भीतर झूठ बोलने को देश की जनता किस रूप में लेगी? क्या हमें संसद में झूठ बोलना चाहिए? संसद में ही देश को चलाने के लिए कानून बनाये जाते हैं। इसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। वहां बैठे संसद सदस्य लोकतंत्र के पुजारी कहलाते हैं। क्या किसी भी सांसद को लोकतंत्र के मंदिर को झूठ के माध्यम से बदनाम करने का अधिकार है? क्या देश विचार करेगा कि सत्य बोलने की संवैधानिक शपथ लेकर संसद के भीतर झूठ बोलने वाले राहुल गांधी देश को इसका जवाब देंगे? कांग्रेस को उच्चतम न्यायालय पर भी कोई विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास है? क्या भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा ? प्रधानमंत्री देश के होते हैं , दल के नहीं। नरेंद्र मोदी यदि अमित शाह के प्रधानमंत्री हैं तो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। कोई राहुल गांधी से पूछे कि आपका प्रधानमंत्री कौन हैं ? क्या वह यह कहेंगे की उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है?
देश के प्रधानमंत्री भारत की प्रतिष्ठा है। संसद की आन हैं। संविधान की शान हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को क्या यह कहना चाहिए कि देश का चौकीदार चोर है? अब वो बताएं की उन्होंने जो कहा उसका कोई दस्तावेज तथा कोई प्रमाण उनके पास है? अगर था तो उसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं किया? सर्वोच्च न्यायलय के यह कहने के बाद भी की 'हमने सभी प्रक्रियाएं और डील के सभी कागजात देखें हैं और हमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दी है', इसके बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अगर यह कहें कि हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो क्या यह कांग्रेस का उच्चतम न्यायलय पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना नहीं कहा जाएगा?
देश में अनेक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, उसमें से अनेक यूपीए और एनडीए के भी घटक हैं। खासकर वे राजनीतिक दल जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। उन्हें भी विचार करना चाहिए कि ऐसे झूठ बोलने वाली कांग्रेस पार्टी से वह पूछें कि राहुल गांधी ने देश के साथ झूठ क्यों बोला? अगर महागठबंधन की आस में बैठे ये राजनीतिक दल कांग्रेस अध्यक्ष से आकर यह सवाल नहीं पूछेंगे तो जनता ऐसे सभी दलों को कटघरे में खड़ा करेगी। राहुल गांधी के जीवन की राजनीतिक यात्रा में सबसे बड़ी भूल कोई हुई है, तो वह है राफेल डील के मामले में उनका देश के सामने झूठ बोलना।
हम देश की जनता के सामने, एक मौलिक सवाल उठाना चाहते हैं। क्या देश की लोकसभा को संसद में देश का अहित करने वाले, झूठे बयान और विश्व में भारत को बदनाम करने वाले को संसद में तलब नहीं करना चाहिए? क्या उनकी सदस्यता समाप्त नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायलय की टिप्पणी को लेकर लोकसभा के स्पीकर को कांग्रेस अध्यक्ष से यह पूछना चाहिए कि आपने भरी संसद में झूठ बोलकर भारत की छवि धूमिल क्यों की ?
लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि आप देश की संसद, संविधान, प्रधानमंत्री, भारत की सुरक्षा और देश की सेना की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं, पर अपनी दूरदृष्टि के आधार पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं की राहुल गांधी ने राफेल डील पर हाल ही में संपन्न पांचों राज्यों के चुनावों में भले ही लाभ ले लिया हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय द्वारा राफेल डील पर की गई टिप्पणी आगामी लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। मैं दीवार पर साफ़ देख रहा हूं की राफेल डील पर बोले गए झूठ से ना केवल राहुल फेल हुए, बल्कि पूरी कांग्रेस कहीं 2019 में फेल न हो जाए।
(सांसद व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)