केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक 12 वेबसाइट को दिया ब्लॉक करने का आदेश

    दिनांक 04-नवंबर-2020
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केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों से जुड़ी 12 वेबसाइटों पर बैन लगाने का आदेश दिया है। ब्लाक हुई इन वेबसाइटों में से कुछ का संचालन सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा संचालित किया जा रहा था। इन सभी वेबसाइटों पर खालिस्तान समर्थक सामग्री थी

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सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों से जुड़ी 12 वेबसाइटों पर बैन लगाने का आदेश दिया है। ब्लाक हुई इन वेबसाइटों में से कुछ का संचालन सीधे तौर पर गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा संचालित किया जा रहा था। इन सभी वेबसाइटों पर खालिस्तान समर्थक सामग्री थी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत में साइबरस्पेस की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। प्रतिबंधित वेबसाइटों में ‘एसएफजेएए4फार्मर्स’, ‘पीबीटीम’, ‘सेवा413’, ‘पीबी4यू’, ‘साडापिंड’ शामिल है। प्रतिबंधित वेबसाइटों को खोजने पर अब यह संदेश आ रहा है कि आपके द्वारा जिस यूआरएल का अनुरोध किया गया है, उसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रशासक से सम्पर्क करें।
बता दें कि इससे पहले बीती जुलाई महीने में भी केंद्र सरकार ने खालिस्तानी समर्थक संगठन “सिख फॉर जस्टिस” के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़ीं 40 वेबसाइट्स को ब्लाक किया था। आरोप है कि इन बेवसाइट्स के जरिये खालिस्तानी समर्थक संगठन गैर कानूनी काम करने के लिए लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संगठन से जुड़ीं बेवसाइट्स को बैन करने की अपील की थी। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने “सिख फॉर जस्टिस” संगठन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 वेबसाइट्स को बैन करने का आदेश दिया था। वहीं सरकार ने बीते साल 10 जुलाई, 2019 को ही “सिख फॉर जस्टिस” संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था।