"पीएम किसान सम्मान निधि" से उत्तर प्रदेश के दो करोड़ से अधिक किसानों को मिलेंगे 4333.40 करोड़ रुपए

ही 4333.40 करोड़ रुपये मिलेंगे. प्रदेश सरकार संबंधित किसानों का डाटा लॉक कर इसे भुगतान के लिए केंद्र सरकार को भेज रही है. केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को दो-दो हजार रुपए की बराबर किश्तों में साल भर में 6000 रुपये देती है.


‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 216.67 लाख किसानों को शीघ्र ही 4333.40 करोड़ रुपये मिलेंगे. प्रदेश सरकार संबंधित किसानों का डाटा लॉक कर इसे भुगतान के लिए केंद्र सरकार को भेज रही है. केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को दो-दो हजार रुपए की बराबर किश्तों में साल भर में 6000 रुपये देती है. यह धनराशि ऐसे समय दी जाती है जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है.

इस योजना की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी और इसे दिसंबर 2019 से प्रभावी कर दिया गया था. किसानों के हित के लिए प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार को 75 हजार  करोड़ रुपये खर्च करती है. उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है. राज्य में अधिकांश किसानों को इस धन राशि से काफी मदद मिल रही है. अब तक छह किश्तों के जरिए प्रदेश के 2,35,23,000 किसानों को दो-दो हजार की छह किश्तें मिल चुकी हैं।

मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ इस पर कहते हैं," कांग्रेस के शासन में केंद्र से चला 100 रुपया किसान तक पहुंचते-पहुंचते 10 रुपया हो जाता था, 90 रुपये दलाल खा जाते थे. मोदी सरकार ने तकनीकी की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एक क्लिक में पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है. दलाली पर रोक लगने से परेशान लोग ही साजिशन सरकार को बदनाम करने के कुचक्र में हैं।

आजादी के 60-65 सालों तक उतना काम नहीं हुआ, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है।  पीएम फसल बीमा, सिंचाई, वन ड्राप मोर क्रॉप, मृदा परीक्षण, गन्ना से एथनॉल , डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं प्रमाण हैं कि किसानों के हित अभी तक ये ऐतिहासिक कार्य किये गए हैं।  देश का बच्चा बच्चा, नौजवान, किसान, महिलाएं यानी हर तबका मोदी जी के साथ है. यही वजह है कि देश की जनता ने भारत बंद को फ्लॉप शो घोषित कर दिया."