कोरोना महामारी: यूपी में कोविड केयर फंड में जाएगी एक साल की विधायक निधि
   दिनांक 09-अप्रैल-2020
कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के वेतन व भत्तों में 30 फीसदी की कटौती की गई है. यह रकम कोविड केयर फंड में जमा होगी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में चार प्रस्तावों को पारित किया गया है. इसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों और विधायकों के वेतन में से एक साल तक 30 फीसदी रकम की कटौती का प्रस्ताव पारित किया गया है. यह रकम कोविड केयर फंड में जमा होगी, जिसे कोविड-19 से ल़डने के लिए चिकित्सीय सुविधा, खाद्य पदार्थ, क्वारंटाइन कैंप और अन्य सुविधाओं में खर्च किया जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता का 30 फीसदी रकम कोविड केयर फंड में जमा करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। इससे 1509 करोड़ रुपए कोविड केयर फंड में जमा होंगे। इसे आवश्कतानुसार खर्च किया जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 56 मंत्री है। इनके वेतन और भत्ते का 30 फीसदी रकम 2,21,76,000 रुपए बनता है। प्रदेश में 503 विधायक और विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके वेतन का 30 फीसदी कटौती कर 15,28,74,000 रुपए कोविड केयर फंड में जमा किया जाएगा। कुल मिलकार 17,50,50,000 रुपए कोविड केयर फंड में एक साल तक जमा होगा। इसे चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए खर्च किया जाएगा। आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया है। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी, जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है। इस रकम को भी चिकित्सीय सुविधा, खाद्य पदार्थ, कोरनटाइन कैंप और अन्य सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा।