सि​क्किम भारत का अभिन्न अंग है पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को शायद ऐसा नहीं लगता

    दिनांक 25-मई-2020   
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दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विज्ञापन में नागरिक सुरक्षा निदेशालय की भर्ती के लिए सिक्किम को भूटान और नेपाल की सूची में शामिल किया गया है।  सिक्किम के मुख्य सचिव एससी गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव को पत्र लिख कर साफ शब्दों में कहा कि ''यह सिक्किम के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला विज्ञापन है, जिसमें आप सिक्कीम को भारत से अलग देश की श्रेणी डाल रहे हैं

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दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया विज्ञापन.
  केजरीवाल सरकार  ऐसे विज्ञापन पर  उनके पूर्व सहयोगी कवि डॉ. कुमार विश्वास का भी बयान आ गया। डॉ. विश्वास ने कहा:- ''जिस इंसान के रेशे-रेशे को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता जब उसके बारे में मुझे कोई चपल-चिंटू समझाता है तो मुझे ग़ुस्सा नहीं हंसी आती है पर मेरे प्यारे दोस्तों जब तक तुम सब भी मेरी तरह ये खेल समझोगे तब तक भारी नुक़सान हो चुका होगा ! मूरख नहीं हूँ मैं कि सात-आठ साल के जीवन के हर तरह के निवेश को लात मारकर बाहर आ खड़ा हुआ और राजनीति की मंडी के हर ख़रीददार से भी बराबर की दूरी रखी!
सब जानते हैं कि चीन सिक्किम में अक्सर दखल देता है यह बात भी पार्टी-सरकार में हर आदमी जानता है कि छोटे से छोटा विज्ञापन वहां कौन फ़ाइनल करता है ? पर चैनल विज्ञापनों के दबाव में चुप हैं, सरकारी व अकादमी कृपा से विभूषित बुद्धिजीवियों की खामोशी पर पद व पुरस्कारों का पहरा है, मतदाता फ़्री के लोभ में चुप हैं और हम सब इसलिए कुछ नहीं कहते क्यूंकि हमें खामोशी में सुविधा है! 
शाम तक होश में आए केजरीवाल
शाम के साढे आठ होते—होते इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल बैजल का निर्णय सामने आ गया ''नागरिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) के एक वरिष्ठ अधिकारी को एक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसने कुछ पड़ोसी देशों के समान सिक्किम का उल्लेख कर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान किया है।''
बात मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के हाथ से बाहर जा रही थी इसलिए बिना देरी किए उन्होंने अपनी गलती मान ली। लेकिन इस तरह की भयानक भूल से जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है क्या केजरीवाल कभी उसकी भरपाई कर पाएंगे।