गलत बिजली का बिल भेजा तो ‘बिलिंग एजेंसी’ पर होगी एफआईआर

    दिनांक 16-सितंबर-2020   
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उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने हाई लॉस वाले उपकेंद्रों को रेड कैटेगरी से ग्रीन कैटेगरी में लाने और सस्ती व निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इस कार्य में लापरवाही पाये जाने पर जवाबदेही तय की जायेगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन इस लक्ष्य की लगातार मॉनि टरिंग करेंगे।
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उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने हाई लॉस वाले उपकेंद्रों को रेड कैटेगरी से ग्रीन कैटेगरी में लाने और सस्ती व निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इस कार्य में लापरवाही पाये जाने पर जवाबदेही तय की जायेगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन इस लक्ष्य की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ईमानदार उपभोक्ता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं।

उपभोक्ता को गलत बिल मिला है तो संबंधित क्षेत्र की बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ईमानदार उपभोक्ता परेशान नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का व्यवहार भी उपभोक्ताओं से मधुर हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अधिकारी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी अपने पास रखें। उनसे सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लें और उन पर काम करें। 60 दिन के भीतर सभी चिह्नित किये गए फीडरों पर लाइन लॉस 15 फीसदी से नीचे लेकर आना है। उपकेंद्र आत्मनिर्भर बनेंगे तभी कॉर्पोरेशन को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।

 
ऊर्जा मंत्री ने रायबरेली के रोहनिया व इंदिरा नगर, शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा व काकरा, श्रावस्ती के भंगहा व इकौना, सीतापुर के मछरेहटा व ओल्ड सीतापुर, सुल्तानपुर के अलीपुर व कैम्पबूथ, उन्नाव के कालूखेड़ा व पीडी नगर हाई लॉस उपकेंद्रों की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी उपभोक्ताओं को सही बिल ठीक समय पर मिले। इसके साथ ही सभी चिह्नित उपकेंद्रों की लाइन हानियों को 15 फीसदी से नीचे ले आएं जिससे सस्ती, पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का संकल्प पूरा करने में आसानी हो। लाइन लॉस कम करने के लिये बिजली चोरी पर रोक लगाना और समय पर बिल जमा करना अत्यंत आवश्यक है। यह संकल्प जन सहयोग से ही पूरा हो सकता है।