अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा दबाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश-तोड़े गए मंदिर को 2 सप्ताह के अंदर बनवाया जाए

    दिनांक 06-जनवरी-2021
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर को तोड़ने को लेकर मंगलवार को बड़ा आदेश दिया । सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वाह की राज्य सरकार से दो सप्ताह के अंदर करक जिले में तोड़ी गई संत परमहंस जी महाराज की समाधि और कृष्ण द्वार मंदिर को दो सप्ताह में तैयार करने का आदेश दिया है

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खैबर पख्तूनख्वा में तोड़े गए हिंदू मंदिर को लेकर पाकिस्तान की न केवल देश में बल्कि दुनिया में फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया में मंदिर तोड़ने की घटना के बाद पाकिस्तान से ही आवाजें उठीं और जिहादियों को आईना दिखाया गया है। तो वहीं दुनिया में अलग-अलग जगह से भी इस घटना की कड़ी निंदा की गई। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर को तोड़ने को लेकर मंगलवार को बड़ा आदेश दिया । सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वाह की राज्य सरकार से दो सप्ताह के अंदर करक जिले में तोड़ी गई संत परमहंस जी महाराज की समाधि और कृष्ण द्वार मंदिर को दो सप्ताह में तैयार करने का आदेश दिया है। बता दें कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने खंडित मंदिर के पुननिर्माण का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि बीते 30 दिसम्बर को खैबर पख्तूनख्वाह के करक जिले के टेरी गांव में स्थित हिंदू मंदिर को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने तोड़कर उसमें आग लगा दी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों को इस बारे में पता चला था। जिस जिले में ये हिंदू मंदिर स्थित है वहां पर कोई हिंदू आबादी नहीं बची है। यहां पर दूर से परमहंस के अनुयायी पहुंचते थे जिसे लेकर स्थानीय लोग नाराज थे। मामला सोशल मीडिया पर उठने के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने मंदिर तोड़े जाने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया और सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की थी। मुख्य न्यायाधीश ने यह कार्रवाई तब की जब अल्पसंख्यक सांसद रमेश कुमार ने पिछले सप्ताह कराची में एक मुलाकात के दौरान हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की उन्हें जानकारी दी थी। मुख्य न्यायाधीश ने खैबर पख्तूनख्वाह सरकार से तुरंत मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है और दो सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अकफ विभाग से पाकिस्तान में स्थित हिंदू मंदिरों की जानकारी मांगी है। इस जानकारी में मंदिरों की संख्या के साथ ही उनके संबंधित जमीन पर कब्जे और उसे खत्म करने के लिए विभाग ने क्या किया है इसकी जानकारी देने को कहा गया है। बता दें कि पाकिस्तान में सभी हिंदू मंदिर अकफ विभाग के अंदर आते हैं।