अनिल देशमुख को झटका, बांबे उच्च न्यायालय ने सीबीआई की एफआईआर रद करने से इंकार किया

    दिनांक 23-जुलाई-2021
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बांबे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार व अनिल देशमुख की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर रद करने व महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर में से दो पैरा हटाने के लिए याचिका दायर की थी

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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख व महाराष्ट्र सरकार को बांबे उच्च न्यायालय ने झटका दिया है। दरअसल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व देशमुख की ओर से दायर याचिकाएं खारिज कर दी। इन याचिकाओं में सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर रद करने व महाराष्ट्र सरकार द्वारा एफआइआर में से दो पैरा हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार इस फैसले पर कुछ दिन के लिए रोक भी लगवाना चाहती थी, जिसके लिए न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया।
बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपयों की वसूली करवाने का आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद बांबे उच्च न्यायालय की ही एक पीठ ने पांच अप्रैल को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
सीबीआई ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करते हुए उसमें मुंबई पुलिस के बर्खास्त इंस्पेक्टर सचिन वाझे की 15 साल बाद पुलिस विभाग में बहाली व अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में हस्पक्षेप के मामलों की जांच भी शामिल कर ली थी। राज्य सरकार इन दोनों मामलों की जांच को सीबीआई की एफआईआर से हटवाना चाहती थी। जबकि अनिल देशमुख ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ शुरू हुई सीबीआई जांच को ही चुनौती दी थी, जिसमें उनपर घूसखोरी, भ्रष्टाचार व आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने ये दोनों याचिकाएं खारिज कर दी।