तमिलनाडु के कुंभकोणम में 42 वर्षीय रामलिंगम की मजहबी उन्मादियों ने हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह कट्टरपंथियों को कन्वर्जन न करने के लिए समझा रहे थे
आगे पढे
पटना की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो हर परिवार को 10 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। उन्होंने वादा तो कर दिया लेकिन पूरा कैसे होगा
आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था, राजनीति के चलते केजरीवाल सरकार ने जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए दिल्ली पुलिस को परमिशन नहीं दी। जिसके चलते पटियाला कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया, यानि केस में आगे कार्रवाई नहीं शुरू होगी। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पुछा कि उन्होंने बिना परमिशन के चार्जशीट फाइल क्य़ों कि तो दिल्ली पुलिस ने अगले 10 में परमिशन के साथ चार्जशीट फाइल करने को कहा। इसके लिए सेशन जज दीपक सहरावत ने दिल्ली पुलिस को 6 फरवरी तक चार्जशीट परमिशन क
मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई भाजपा नेताओं की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। भाजपा ने सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका।उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में पिछले पांच दिन में तीन भाजपा नेताओं की हत्या हो गई है। जिसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को जल्द जांच पूरी करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पांच दिन में तीन हत्याएंगौरतलब है कि 16 जनवरी को इंदौर के कमोडिटी व्यापारी संदी
खनन खोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई ने जहां ‘ईमानदारी का बाना’ ओढ़े आईएएस अधिकारी की हकीकत को उजागर किया है वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं
केरल में एक बार फिर से संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की हत्या का दौर शुरू हो गया है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों पर माकपा के गुंडे और जिहादी तत्व बम फोड़ रहे हैं, लेकिन सेकुलर चुप हैं। शबरीमला को भी सरकारी दमन का अखाड़ा बना दिया गया है
200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान होगा। भाजपा ने एक बार फिर वसुंधरा राजे पर भरोसा जताया है। लेकिन कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं पाई है। कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक गुटबाजी है। इस बार पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी कलह से निपटना है
नक्सलियों की धमकी के बावजूद मतदाताओं की लंबी कतार और बढ़ा मत प्रतिशत तो कम से कम यही दर्शा रहा है कि वनवासियों के मन में अब नक्सलियों का खौफ नहीं रहा
मध्य प्रदेश में महाकौशल को अपना गढ़ मानने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। इस ‘गढ़’ में ही उन्हें लाज बचाना मुश्किल हो रहा है इसीलिए वे अब साम, दाम, दंड, भेद की नीति से आगे जाते हुए समाज में खाई पैदा करने की कोशिश में हैं
भ्रष्टाचार के मामलो में पी. चिदंबरम, अहमद पटेल सरीखे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये नेता कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। अपने चहेते नेताओं और उनके परिजनों को कानूनी फंदे में जकड़ता देखकर पार्टी भी असहज है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए नए-नए राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे।
पश्चिम बंगाल में हिंदू बिलख रहे हैं। कभी उन्हें पुलिस की गोली खानी पड़ती है, तो कभी जिहादी तत्वों के हमले सहने पड़ते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि जिहादी तत्वों को सरकारी संरक्षण जा रहा है और जो लोग पीडि़तों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है। यही नहीं, पुलिस या जिहादियों के हाथों मारे गए हिंदुओं को मुआवजा भी नहीं दिया जाता, वहीं दूसरी ओर किसी जिहादी के मरने पर सरकारी खैरात की बरसात होने लगती है
दिल्ली में दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहा प्रसिद्ध ज्योतिष आशु महाराज मुसलमान निकला। आशु गुरुजी बनकर नामी टेलीविजन चैनलों पर लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का दावा करने वाले आशु महाराज का असल नाम दरअसल आसिफ खान है।
अभी पिछले दिनों प. बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान विभिन्न वारदातों में 70 लोगों की हत्या हुईं जिनमें से 22 से भी ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा के थे। चुनावों के बाद भाजपा के जीते कार्यकर्ताओं पर तृणमूल के गुंडों द्वारा जानलेवा हमले किये गए। भय का ऐसा वातावरण बनाया गया कि कई भाजपा कार्यकर्ता भूमिगत तक रहे। सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति महिला प्रत्याशियों की रही।
चर्च का चेहरा सबके सामने हैं। केरल में नन एकत्रित होकर दुष्कर्म करने के आरोपी बिशप को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं लेकिन केरल पुलिस पूछताछ तो कर रही है पर गिरफ्तारी नहीं क्यों ? केरल के एक विधायक द्वारा दुष्कर्म पीड़िता नन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है लेकिन फिर भी सेकुलर मीडिया चुप है, बुद्धिजीवी चुप हैं, आखिर क्यों ?
झारखण्ड में पशु तस्करी कोई नई बात नहीं है। पश्चिमी और अरब देशों में बीफ की भारी खपत ने इस अवैध कारोबार को एक वैश्विक आयाम प्रदान किया है। इस धंधे के साझेदार दुनिया भर में है और रसूखदार भी हैं। इस काम से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए भी होता हैं। झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग केे एक अधिकारी से मिली जानकारी होश उड़ा देने वाली है। उनका कहना है कि पशु तस्करी के पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए होने की बात सामने आई है। इस अवैध कारोबार पर अलग -अलग जिलों के स्थ
पाञ्चजन्य में विशेष रूप से सबको इस बात का गर्व है कि हमारे प्रथम संपादक श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व भी किया। विश्व के बहुत कम समाचार पत्रों को यह सौभाग्य मिलता है कि वे एक राष्ट्रीय परिवर्तन का न केवल उद्घोष बनें, बल्कि उसमें कार्यरत सहयोगी उस परिवर्तन को लाने वाले योद्धा और राष्ट्रीय महानायक के रूप में भी प्रतिष्ठित हों। अटल जी ने पाञ्चजन्य का इतना मान रखा कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के बाद सबसे पहला साक्षात्कार उन्होंने अपने प्रिय पाञ्चजन्य को दिया। प्रधान
भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के फाउंडेशन डे पर वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद महादेव दास नालापत ने अपने विचार रखे। वर्तमान में वह आईटीवी समूह के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। उन्होंने फेक न्यूज झूठी खबरों को देश में नासूर की तरह बताया। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका राष्ट्र के लिए कैसी होनी चाहिए इसे बड़े सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मानव शरीर में किडनी की बड़ी की भूमिका होती है। वह रक्त को साफ करती है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। उसी तरह पत्रकार की देश के लिए भी बड़ी जिम्मेदा
हंगामे भी कम नहीं हुए, सरकार के खिलाफ असफल अविश्वास प्रस्ताव तक आया...इसके बावजूद अगर संसद का मानसून सत्र पिछले 18 सालों के बाद सबसे बेहतर रहा तो हैरत होगी ही। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक तथ्य स्वीकार कर लिया गया है कि संसद का सत्र चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष चाहे जितने भी अड़ंगे डाले।
उत्तराखंड सरकार ने 13 मार्च 2018 में अपनी विधानसभा से इस संदर्भ में प्रस्ताव पास करवाया। अब पिछली 8 अगस्त 2018 में इसपर कैबिनेट ने नियमावली बना कर कानूनी रूप दे दिया।
हेराल्ड मामले में कोर्ट से जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुकिश्लें बढ़ गई हैं। अखबारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने नेशनल हेराल्ड पर 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने आयकर विभाग के नोटिस के बाद नोटिस जारी कर बिल्डिंग को खाली करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया था।
सुप्रीमकोर्ट ने 27 अगस्त को अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका की सुनवाई कर रही बेंच के 3 जजो में से 1 जज के मौजूद नहीं होने पर आज कोर्ट स्थगित हो गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इस याचिका की सुनवाई कर रही बेंच में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ शामिल हैं लेकिन आज जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ छुट्टी पर थे।
कहीं भी, किसी की भी हत्या या कानून हाथ में लेना गलत है, लेकिन गोतस्करों के संदर्भ में ‘लिंचिंग’ एक खतरनाक शब्द हो चला है, जिसकी आड़ में सेकुलर मीडिया या दल घटना की जड़ में न जाकर, या चालाकी से तथ्यों को छुपाकर कहीं न कहीं केन्द्र सरकार या भाजपा की राज्य सरकारों पर निशाना साधते हैं। घटना अलवर की हो या मेवात की, केरल की हो या चेन्नै की, तथ्यों की प्रामाणिक परख न करना और हिन्दू समाज को सिरे से निशाने पर लेने के गलत चलन के विरुद्ध देश में आक्रोश बढ़ रहा है
पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित कांग्रेसियों के समूहों द्वारा सैकड़ों निर्दोष सिखों को यातनाएं देने, उन्हें जला कर मारने की लिंचिंग की सबसे वीभत्स घटनाएं हुई थीं। वर्तमान में ऐसी घटनाओं में तेजी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रवैया अपनाया है
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 27 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा। जम्मू-कश्मीर में इस सुनवाई का विरोध हो रहा है। आखिर अनुच्छेद 35 ए है क्या ? कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं ? संदिग्ध प्रावधान ने जम्मू-कश्मीर में रह रहे लगभग 20 लाख लोगों को पिछले छह दशकों से उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा है लेकिन राजनीति के चलते बहुत से लोग नहीं चाहते कि यह खत्म हो अन्याय का अनुच्छेद 35ए • अनुच्छेद 35ए पिछले दरवाजे (राष्ट
साठ के दशक में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी. चलिहा ने इसको लेकर पंडित नेहरू को चेताया और उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इनफिल्टरेशन फ्रॉम पाकिस्तान एक्ट-1964, कानून लाने की घोषणा की थी पर पंडित नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया
रामबहादुर रायजब भी ‘लिंचिंग’ की बात होगी, सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों का आएगा, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह सियासी था और सुनियोजित तरीके से कांग्रेस नेताओं ने इसे अंजाम दिया। अगर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़कर लिंचिंग के मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पाएंगे कि सुर्खियों मंं रहने वाला इसका सबसे बड़ा कारण गोहत्या है। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी कोण से राजनीतिक नहीं। यह एक सामाजिक समस्या है। ऐसी समस्या जो देश के आजाद होने के पहले से थी। आज
असम में जारी दूसरी और अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर सूची में 40 लाख संदिग्धों के नाम नहीं हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि जिन ‘घुसपैठियों’ की पहचान हो गई है, उनका क्या किया जाएगा? असम के मूल निवासी तो लंबे समय से इन्हें राज्य से बाहर करने की मांग करते रहे हैं. असम में 30 जुलाई को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की दूसरी और अंतिम मसौदा सूची जारी हुई, जिसमें 40 लाख लोग एक झटके में बाहर हो गए। हालांकि यह आंकड़ा घुसपैठियों की अनुमानित संख्या से कम है।
दो साल पहले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने एक्सप्रेस वे को विकास का मॉडल बताकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। 16000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण पीएनसी सहित अन्य कंपनियों ने किया था लेकिन दूसरी बारिश में ही उनके दावों की पोल खुल गई। एक्सप्रेस—वे की सर्विस लेन 50 फीट धंस गई। चार लोगों की जान जाते—जाते बची
पुलिस ने कठुआ कांड में बच्ची की हत्या के मुख्य गवाह तालिब हुसैन को एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तालिब हुसैन वही शख्स है जिसने कठुआ में बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने के बाद मामले को मजहबी रंग देकर मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। हाथों में बैनर लेकर दुष्कर्मी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों की अगुवाई की थी। जिस महिला ने तालिब पर आरोप लगाया है वह महिला उसकी रिश्
उत्तराखंड बनने के बाद से यहां के मैदानी जनपदों में मुसलमानों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ है साथ ही इन इलाको में नई मस्जिदों के निर्माण के साथ साथ पुरानी मस्जिदों के पुनर्निर्माण में भी तेजी देखी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या यह किसी खास मकसद के तहत हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है?उत्तराखंड की 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार यहां की 10116575 की आबादी में 13.94 प्रतिशत मुस्लिम आबादी हो गई है,जबकि 2001 में मुस्लिम आबादी केवल 11.9 फीसदी के करीब थी। तीर्थ नगरी हरिद्वार जिले में मुस्लि
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। असम एनआरसी मुद्दे पर डिब्रुगढ़ जिले के नाहरकटिया पुलिस थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ममता पर प्रदेश की साम्प्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।एफआईआर जगदीश सिंह, मृदुल कलिता और अमुल्य चेंगलारी नाम के तीन लोगों ने दर्ज करवाई है, तीनों भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य हैं। एफआईआर में ममता बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि ममता ब
कांग्रेस गंभीर 'मजहब संकट' में है। 'मजहब संकट' यह कि अब वह इसके आगे कहां जाए, कैसे बढ़े? कांग्रेस के सामने एक ही रास्ता है, लेकिन वही ज्यादा ही परेशानी भरा नजर आ रहा है।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के मंदिर बाजार के स्थानीय भाजपा नेता की सरेराह धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पश्चिमी बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद से लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले जारी हैं। मृतक भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों और भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया हैपश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में शुक्रवार को मंदिर बाजार के स्थानीय भाजपा नेता को बीच रास्ते मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी पहचान शक्तिपदा सरदार के रूप में हुई है। वह भाजपा के मंडल समिति के सचिव थे। जानकारी के अनुसार घट
निदा खान और फरहत नकवी के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मौलानाओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम और काजी मुफ्ती अफजाल रज़वी का नाम है
प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी कर जमीन कब्जा रहे हैं। संथाल परगना में पुलिस मुख्यालय को भेजी गई एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पीएफआई प्रतिबंध के बावजूद झारखंड के पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा में संगठन का विस्तार कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प.बंगाल में स्थित मिदनापुर में किसानों की जनसभा में पहुंचे। मोदी ने रैली में तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "माटी और मानुष की बातें करने वालों की असलियत अब सामने आ गई है। ये लोग सिंडिकेट बनाकर आपको लूट रहे हैं। ये सिंडिकेट जबरन वसूली कर रहा है। किसानों का हक छीन रहा है। आज पश्चिम बंगाल का आम नागरिक सामान्य जीवन मुश्किल से जी रहा है। यहां पूजा भी मुश्किल में है। सिंडिकेट की मर्जी के बिना पश्चिम बंगाल में कुछ भी करना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल की सरकार आपके लिए का
आजम खान पर जमीन और भर्ती घोटाले के आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें उच्च न्यायालय में अर्जी देनी पड़ी है। विवादित बयानों वाले आजम की कारगुजारियां उजागर हो रही हैं अपने बयानों के लिए बराबर विवादों में रहने वाले और सपा सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आजम खान के कारनामे एक-एक कर सामने आ रहे हैं। भूमि घोटाले में उनके खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दायर हो चुके हैं। भर्ती घोटाले में भी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। चाहे जौहर विश्वविद्यालय हो या फिर जल निगम में नियुक्तियों का मामला, हर जगह गड़बड़ी पाई गई है।
इमामबाड़े के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध है बावजूद इसके मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया। इस संबंध में आर्केलाजिकल सर्वे आॅफ इंडिया ने मस्जिद के शाही इमाम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। यही नहीं इस निर्माण को तोड़ने के लिए भी कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
मौलाना क ब्जाना चाहते हैं मस्जिद के पास वाले मैदान की जमीन: वसीम रिजवी
लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव पर बौखलाए मौलाना कह रहे हैं कि टीले वाली मस्जिद के पास लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं लगाई जाए क्योंकि मूर्ति के बगल में नमाज जायज नहीं है। वहीं लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा है कि यहां लक्ष्मण जी की भव्य मूर्ति लगनी चाहिए
तन्वी सेठ उर्फ सादिया द्वारा पासपोर्ट मामले में मजहबी आधार पर झूठा विवाद खड़ा करने के बाद ट्रांसफर किए गए अधिकारी विकास मिश्र को बेकसूर बताते हुए लोगोंं ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी। अब पुलिस सत्यापन के बाद तन्वी का झूठ पकड़ा गया है तो दोनों का पासपोर्ट रद करने की तैयारी है। साथ ही दंपती पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
तन्वी सेठ के पासपोर्ट मामले में ट्रांसफर किए गए अधिकारी विकास मिश्र के पक्ष में समर्थन बढ़ रहा है। लोग उन्हें सही ठहरा रहे हैं जबकि नियमों को ताक पर रखकर पासपोर्ट जारी करने के मामले में लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं एक घंटे में पासपोर्ट जारी किए जाने के बाद से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा ने भी चुप्पी साध ली है। सुरक्षा के लिहाज से पासपोर्ट कार्यालय पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है।
जम्मू—कश्मीर पीडीपी से भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। पीडीपी के साथ जब भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी तो मुफ्ती मुहम्मद सईद के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं शामिल हुए थे, लेकिन मुफ्ती ने अपनी जीत के लिये पाकिस्तान और आतंकियों का आभार जता कर अपने मंसूबे साफ कर दिए थे। महबूबा भी पाकिस्तान की वकालत करने लगीं हैं यहीं नहीं वह स्वयं ही बोल चुकी हैं कि हम एक मकसद के तहत सरकार चला रहे थे।
पीडीपी सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं कर पाई है हमने सरकार चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हैं
हमने अपना एजेंडा पूरा किया: महबूबा
भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने कहा कि हमारा मकसद राज्य का विकास करना था केंद्र सरकार ने इसमें हरसंभव मदद भी की, लेकिन महबूबा मुफ्ती राज्य में हालात को संभालने में नाकाम साबित हुईं
आतंकियों के खिलाफ रमजान के दौरान सीजफायर की कार्रवाई को महबूबा आगे बढ़वाना चाहती थी लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी
1952 में पहली बार विधायक बने नन्ना जी पांच बार विधायक रहे दो बार कैबिनेट मंत्री, उन्होंने वीर सावरकर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प.दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों के सानिध्य में रहकर काम किया और ताउम्र लोगों की मदद की। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उनकी शुचिता की मिसाल दी जाती है
चर्च के जरिए वेटिकन देश में गहरी साजिश करने में जुटा है। दिल्ली के आर्चबिशप अनिल काउटो के चर्च के पादरियों को पत्र लिखे जाने के बाद अब गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराओ ने भी लोकतंत्र को खतरे में बताकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है।
पुलिस प्रशासन कहीं नहीं होती लोगों की सुनवाई, गुनाह जैसा है पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता होना,तृणमूल के गुंडे कर रहे बर्बरता
अभी दो दिन पहले पुरुलिया जिले के बलरामपुर (पश्चिम-बंगाल) में 18 साल के युवा भाजपा कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो की बर्बरता से हत्या कर दी गई। उनका शव पेड़ पर लटका मिला। वहां एक पत्र मिला जिस पर बांग्ला भाषा में एक पोस्टर भी चिपका था। जिस पर लिखा था, 'यह शख्स पिछले 18 सालों से भाजपा के लिए काम कर रहा है, पंचायत चुनाव के बाद से ही तुमको मारने की योजना बनाई जा रही थी लेकिन बार-बार बच कर निकल रहे थे। अब तुम मर चुके हो, भाजपा के लिए काम करने वालों का यही अंजाम होगा'। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए कुमारस्वामी को सप्ताह भर से अधिक समय हो चुका है लेकिन कांग्रेस और जद (एस) दोनों विभागों के बंटवारे में उलझे पड़े हैं। संयुक्त रूप से मिलकर सरकार बनाने के बाद अब उनके बीच मुख्य विभागों के बंटवारे पर खींचतान हो रही है। इन सबके चलते मुख्यमंत्री कुमार स्वामी को राज्य के लोगों द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
वेदांता ने कांग्रेस के राज में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। शुरू से लोग इस प्लांट का विरोध कर रहे थे कांग्रेस ने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता पी. चिदंबरम 2004 में देश के वित्त मंत्री बनने से पहले वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक थे
दलित मुस्लिम गठजोड़ करने के लिए बाबा साहेब को बताया जा रहा मुस्लिम लीग का पूर्व सांसद, मुसलमानों को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों का डर दिखाकर बनाया जा रहा माहौल
आखिरकार कुमार स्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटक में मिलकर सरकार तो बना ली लेकिन कितने दिन यह सरकार चल पाएगी इस बारे में कहना मुश्किल है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब-जब उसने किसी के साथ मिलकर सरकार बनाई वह ज्यादा दिनों तक नहीं चली। कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना उसका स्वभाव है। कांग्रेस के इतिहास पर सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती हैं
चर्च खुद कितना लोकतांत्रिक है इसका खुलासा कई बार हो चुका है। चर्च के सिस्टम में घुट—घुटकर अनेक पादरी, नन और बिशप इसका खुलासा कर चुके हैं। कई किताबें हैं चर्च की पोल खोलती हैं।
तुतुकुड़ी में बरपाई गयी हिंसा और आगजनी की मौके से आंखों देखी रपट जिलाधिकारी कार्यालय में काम करने वाली एक महिलाकर्मी की दिल दहलाने वाली दास्तान....
लोकतंत्र में चर्च की दखलअंदाजी क्यों ?
-सहिष्णुता की वकालत करने वाले खुद कितने सहिष्णु ये दोनों जगहों की घटना को देखकर पता चलता है, दक्षिणी कर्नाटक में एक महिला व पुरुष और एक युवक के साथ भाजपा कार्यकर्ता होने का आरोप लगाकर मारपीट की गई
-कांग्रेस विधायक ने कहा कि पार्टी ने भाजपा पर लगाए बेबुनियाद आरोप, मेरी पत्नी की भाजपा नेताओं से कोई बात नहीं हुई
कांग्रेस ने देवेगौड़ा के बाद उसी की बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री बने इंद्रकुमार गुजराल की सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने मंत्रिमंडल से द्रमुक को हटाने की मांग को लेकर गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लिया था।
जी हां कानून अनुसार ऐसा संभव है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, देश के इतिहास में आम नहीं केवल कुछ खास मामलों पर सुनवाई के लिए तीन बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले गए, इसके अलावा रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया के घर पर ही अदालत लगी थी।
गुजरात में भी एक बार ऐसी ही स्थिति हुई थी तब वजूभाई वाला जो आज कर्नाटक के राज्यपाल हैं तब गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब केंद्र में एचडी देवगौड़ा की सरकार थी जो कांग्रेस के समर्थन से टिकी हुई थी
अमूमन बहते हुए पता नहीं चलता कि धारा का रुख और असर क्या है। जो दूर से देखता है वही समझ पाता है पर वह न धारा को मोड़ सकता है, न ही बहते हुए को सचेत कर सकता है। राजनीति के खिलाड़ी बह रहे हैं। उनकी आंखों में केवल आज जीतने के अलावा और कुछ आजमाने की गुंजाइश नहीं है।
राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता है या नहीं इस बात पर उनकी अपनी पार्टी में ही संशय है। फेडरल फ्रंट के लोग उन्हें कितने हल्के में लेते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह उन्हें अपने साथ आने का न्यौता तो दे रहे हैं लेकिन उनकी शर्तों के साथ। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष की आगे की रणनीति जो भी होगी उसमें राहुल की अहम भूमिका तो कतई नहीं होगी।
भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने की घोषणा नाथुला दर्रा से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल से फिर से बहाल होगी
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में राज्यसभा सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कुछ संविधान विशेषज्ञों से चर्चा व सलाह मशविरा करने के बाद यह निर्णय लिया।
राष्ट्रमंडल संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम