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डूडा अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 70 फीसदी से अधिक रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया पीएम आवास

WebdeskJul 29, 2021, 12:50 PM IST

डूडा अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 70 फीसदी से अधिक रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया पीएम आवास


गाजियाबाद स्थित भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि डूडा अधिकारियों ने रिश्वत लेकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है


गाजियाबाद स्थित भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिले के अधिकारियों की कारगुजारियों को सामने लाने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डूडा अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। इसके खिलाफ उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 70 प्रतिशत से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आवास आवंटित किए गए हैं। विभाग से मंगाए गए साढ़े चार साल के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है।

विभाग के अधिकारियों ने मोटी रिश्वत लेकर कूटरचित तरीके से दस्तावेजों के सहारे इन लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा कि ऐसे सभी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र रद्द किये जाएं। मामले के तूल पकड़ने के बाद डूडा के परियोजना निदेशक व नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने परियोजना अधिकारी को लोनी के साथ-साथ मुरादनगर, मोदीनगर और डासना क्षेत्र के आवेदकों का सत्यापन करने का आदेश दिया है।


संविदा पर नौकरी भी पा रहे रोहिंग्या

खबरों की मानें तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिये फर्जी कागजातों के सहारे संविदा पर नौकरी भी पा रहे हैं। इसी तरह वह अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। इस पूरे काम में सरकारी कर्मचारियों—अधिकारियों की मिलीभगत होती है, जो रिश्वत लेकर इनके काम को आसान बना देते हैं। जबकि स्थानीय लोगों के आवेदनों में खामी निकालकर उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। इन सब मामलों पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला उठा चुका हूं। ऐसे में मैं डीएम से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग करता हूं।

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